Loris Mazzetti
Articolo 21 – portavoce per l’Emilia-Romagna
Gli ultimi dati dimostrano che violenze e intimidazioni nei confronti dei giornalisti sono in costante aumento, non provengono soltanto dalla criminalità organizzata e dalle organizzazioni nazifasciste, ma anche dai così detti poteri forti, dalle multinazionali che distruggono il pianeta, dai politici che usano lo strumento della querela per imbavagliare il cronista. Per non parlare di quanti hanno perso la vita durante la guerra in Ucraina. Shireen Abu Akleh di Al Jazeera’, colpita da un cecchino, è l’ultima giornalista uccisa mentre documentava un raid militare israeliano contro un campo profughi palestinese.
Torniamo in Italia, dove è sempre più difficile scrivere, fare giornalismo investigativo, ricercare la verità, senza subire tentativi di condizionamenti.
Roberto Saviano ha sintetizzato tutto ciò con “la libertà di espressione sta morendo”. Un allarme che non può rimanere inascoltato. Gli editori investono sempre meno, i budget per le inchieste sempre più risicati, un giornalista che consuma le suole delle scarpe dietro ai fatti è sempre più raro da trovare. Ne va anche della qualità dell’informazione. I giornali sono pieni di pensionati che continuano a scrivere togliendo posti di lavoro ai giovani, il ricambio è quasi nullo.
Nella sua denuncia, Saviano sottolinea l’isolamento del giornalista grazie ad una, sempre più attiva, macchina del fango. Un giornalista è facile da “abbattere”: lo si costringe ad andare sempre più in tribunale a difendersi, togliendo tempo al lavoro. Per tutto ciò è importante che sia nato a Conselice l’Osservatorio per la Libertà di stampa, prima, forse unica, cittadina che ha un monumento dedicato alla causa: una vecchia pedalina, la macchina che veniva usata per stampare volantini e giornali clandestini che denunciavano le malefatte dei nazifascisti, durante la seconda guerra mondiale. Il Comune di Conselice, FNSI Federazione Nazionale della Stampa e l’ASER l’Associazione della Stampa Emilia-Romagna, hanno costituito l’Osservatorio il cui presidente è Paolo Berizzi che vive da tre anni sotto scorta per le minacce ricevute da gruppi di estrema destra. Chissà se prima o poi anche da noi ci sarà un giudice come a Berlino? Il compito dell’Osservatorio è arduo soprattutto nei confronti delle querele che condizionano la vita personale e professionale del giornalista nell’esercizio del diritto di parola e della libertà di stampa, di conseguenza al cittadino viene minato il diritto di essere informato.
In Italia si aggiunge un‘aggravante: la lunghezza dei processi, in particolare quelli civili, che possono durare anni e non è detto che la parte soccombente sia obbligata per sentenza del giudice a pagare per intero le spese legali. Ciò significa che per giornalista querelato vi è un impatto economico notevole. Mi riferisco soprattutto a chi lavora come freelance, o ai collaboratori di giornali locali che non hanno alle spalle grossi editori. L’autocensura è sempre pronta a bussare alla porta dell’Articolo 21 della Costituzione.
L’Osservatorio per la Libertà di stampa può essere una risposta a Saviano e uno stimolo nei confronti del legislatore per una serie di iniziative a favore dei giornalisti: “procedura di archiviazione tempestiva; meccanismi di supporto finanziario e legale; sanzioni punitive e deterrenti per gli autori delle azioni temerarie”.
L’Osservatorio è un importante aiuto per il cronista per continuare ad essere quel “cane da guardia” che in questi anni si è un po’ smarrito. Una stampa libera è fondamentale per la Democrazia, lo dimostra il grido che arriva dalla memoria di 31 giornalisti, tra cui Anna Politkovskaja, uccisi nella Russia di Putin.